क्या आप जानते हैं कि भारत के संसद में अब लगभग 30% सीटें महिला उम्मीदवारों द्वारा भरी जा रही हैं? यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलाव का प्रतीक है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं ने राजनीति में अपना पैर जमाया है और कई बार वह सत्ता की कुर्सियों पर भी बैठी हैं। इस लेख में हम देखेंगे कि कैसे महिला विधायक हमारे लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं और उनके सामने कौन‑कौन सी चुनौतियां हैं।
भारत की पहली महिला संसद सदस्य थीं सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1946 में लाहौर की सीट जीती थी। तब से लेकर अब तक 1,000‑से‑अधिक महिलाएँ राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विधायक, सांसद या मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में महिला मंत्रियों का प्रतिशत कम था, लेकिन आज कई राज्यों में महिलाओं को प्रमुख पोर्टफोलियो सौंपा जा रहा है – जैसे जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और शिक्षा।
1. सामाजिक न्याय: महिला विधायक अक्सर बाल विवाह, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शैक्षिक अधिकारों पर ध्यान देती हैं। उनका बिल ‘बालकन्यादान निषेध’ कई राज्यों में पास हुआ है। 2. आर्थिक सशक्तिकरण: उन्होंने स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया, जैसे "स्टैंड अप इंडिया" के तहत महिलाओं के लिए विशेष लोन स्कीम। 3. स्वास्थ्य सुधार: कई महिला सांसदों ने मातृ मृत्यु दर घटाने वाले कार्यक्रमों को संसद में प्रस्तुत किया और राज्य स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करवाया।
इन उपलब्धियों से स्पष्ट है कि महिलाओं की भागीदारी केवल संख्या नहीं, बल्कि नीति‑निर्माण के तरीके को भी बदल रही है। उनके दृष्टिकोण में अक्सर स्थानीय समस्याओं का व्यावहारिक समाधान मिलता है, क्योंकि वे सीधे गांव-शहर की महिलाएँ हैं।
हालांकि, अभी भी कुछ बाधाएं मौजूद हैं। कई पार्टियों में महिलाओं को टिकट नहीं मिलते, या उन्हें कम महत्व के पोर्टफोलियो सौंपे जाते हैं। सामाजिक रूढ़ियों और सुरक्षा चिंताओं के कारण महिला उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में कठिनाई होती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए राजनीतिक दलों को सख्त क्वोटा नीति अपनानी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
यदि आप भी राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, तो पहले स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवक बनें, अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझें और फिर पार्टी के भीतर सक्रिय रहें। नेटवर्किंग, सोशल मीडिया का सही उपयोग और लगातार सीखते रहना आपको आगे बढ़ाएगा। याद रखें, हर महिला नेता का सफर छोटा नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है।
अंत में यह कहना सही रहेगा कि "महिला विधायक" शब्द सिर्फ एक पदनाम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक कदम है। जब तक हम इस बदलाव को समर्थन नहीं देते, तब तक लोकतंत्र अपना पूरा रूप नहीं पा सकेगा।
