भारत बना रहा ₹300 करोड़े का त्सुनामी अलर्ट सिस्टम, कोई खतरा नहीं 2026 में

मार्च 2026 के मौजूदा हालातों के हिसाब से भारत पर अभी कोई सक्रिय त्सुनामी चेतावनी लागू नहीं है। वहीं, एक बड़ी ताकत जुटी हुई है जो भविष्य में किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। देश भर में तट पर रहने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार एक महत्वपूर्ण योजना पर मुहर लगा चुकी है। सवाल यही है कि क्या हमारे पास मौजूदा सिस्टम पर्याप्त है?

नए सिस्टम में क्या बदलाव आने वाला है?

पुराने सिस्टम में एक बड़ी खाई थी, जिसका अब अंत होने जा रहा है। वर्तमान में हमारी डिटेक्शन क्षमता ज्यादातर भूकंपों से उत्पन्न तरंगों तक ही सीमित रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया भर के लगभग 20% त्सुनामी घटनाओं का कारण केवल भूकंप ही नहीं होते। समुद्र तल के नीचे होने वाले स्थलीय ढलान (submarine landslides) या ज्वालामुखी विस्फोट भी विनाशकारी लहरों का कारण बन सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना और सेवा केंद्र (INCOIS) द्वारा चल रहे इस नए उपक्रम का मुख्य उद्देश्य दोनों प्रकार की खतरनाक गतिविधियों को पहचानना है।

ये कोई छोटा काम नहीं है। इसमें लगभग 270 किमी लंबी उप-समुद्री केबल्स बिछाने की योजना है। ये केबल्स टेक्टोनिक सबडाक्शन जोनों के साथ बसी होंगी। सोची भी तो देखिए, समुद्र के नीचे इतनी दूर तक केबल चलाकर डेटा प्राप्त करना, यह तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जब सतह पर मौजूदा बूय (buoys) खराब हो जाएं या उपग्रह लिंक टूट जाएं, तो इन केबल्स का काम सही से चलता रहेगा। डेटा में गैप रहना, जिसे हमेशा तकनीशियन कहते रहे हैं, अब कम हो जाएगा।

रेगुलर सर्विस सेंटर कहाँ बनेगा?

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह रणनीतिक महत्व की जगह चुनी गई है। वैसे तो कई विकल्प थे, लेकिन स्थितिगत विश्लेषण के बाद विजयनागर स्थित स्वराज द्वीप को चुना गया है। यहाँ एक क्षेत्रीय सेवा केंद्र (Regional Service Centre - RSC) खड़ा किया जाएगा। कुल लागत लगभग ₹300 करोड़े बताई जा रही है। यह निवेश केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा।

हालाँकि, मुख्य फायदा हमारे अपने तटीय राज्यों को मिलेगा। तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश और ओड़िशा के तटीय इलाके जो पहले से जोखिमपूर्ण माने जाते हैं, उनमें जानकारी मिलाते ही सत्रासुरी कारवाई करने में तेजी आएगी। समय के कुछ सेकंड या मिनट कई बार जीवन और मौत के बीच का अंतर बना देते हैं।

हिंद महासागर में भारत की भूमिका

यह प्रोजेक्ट केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पड़ोसियों के लिए भी है। श्रीलंका सहित अन्य भारतीय महासागर देशों को इस चेतावनी सेवा का लाभ मिलेगा। हाल ही में हुए कुछ भूकंपों के बुलेटिन में इंडियन त्सुनामी एर्ली वॉर्निंग सेंटर (ITEWC) ने स्पष्ट किया था कि कुछ ज़मीन हिलने की घटनाएं इस क्षेत्र में त्सुनामी पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। फिर भी, सत्य यही है कि 'नहीं' कहना भी मायने रखता है।

हिंद महासागर क्षेत्र में कई देशों का समूह बना है, और यहाँ भूकंपीय गतिविधि काफी होती है। जब एक देश अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाता है, तो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा का स्तर ऊपर जाता है। 2004 के विनाशकारी त्सुनामी को लेकर जो अनुभव हमारे सामने हैं, उसकी भावना अभी भी ताज़ा है। सरकार चाहेती है कि अब ऐसी कोई भी छूट न हो।

बाहर की दुनिया क्या कह रही है?

कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग एजेंसियों ने नोट किया है कि हावाइई आधारित अलर्ट सेंटर द्वारा जारी किए गए कुछ वाच (watch) नोटिस के बावजूद, भारत में अभी कोई सक्रिय खतरा नहीं है। यह अक्सर लोगों को भ्रमित करता है। असल बात यह है कि प्राथमिकता पर आधारित चेतावनियां कभी-कभी दी जाती हैं, लेकिन पुष्टि के बाद अगर डेटा नकारात्मक आए तो वह रद्द हो जाती है। इस नए सिस्टम से इस तरह के गैर-जरूरी पैनीक कम होने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से भारत की आपदा प्रबंधन क्षमता में क्रांति आएगी। यह सिर्फ मशीनरी नहीं, बल्कि एक मानसिक परिवर्तन भी है—जहाँ हम प्रतिक्रिया करने की जगह तैयारी करना शुरू करेंगे। आखिरकार, अच्छी तकनीक तभी काम करती है जब लोग उसे भरोसे के साथ उपयोग कर सकें।